अध्याय - 13 
कोठारी आयोग

(Kothari Commission)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत सरकार ने देश की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम 1948 ई. में 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' - का गठन किया था। तत्पश्चात् 1952 में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन के लिए 'माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया। इन आयोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत कीं। भारत सरकार ने इन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास भी किया था। उपर्युक्त दोनों आयोग एकांगी थे। अतः ऐसे आयोग का गठन आवश्यक था, जो विविध स्तरों पर शिक्षा के समस्त पहलुओं से सम्बन्धित हो और शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन करके देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा सम्बन्धी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमान एवं शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं पर महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत करें।

भारत सरकार के अनुसार शिक्षा राष्ट्रीय समृद्धि एवं कल्याण का आधार है। विश्वविद्यालय शिक्षा को उन्नति प्रदान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए और उत्तम माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए प्राथमिक शिक्षा को सुचारु रूप प्रदान करना आवश्यक है। इसलिए सम्पूर्ण शिक्षा को एक इकाई मानकर सूक्ष्म अध्ययन किया जाए। इसी उद्देश्य से सन् 1964 में भारत सरकार ने एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इस आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे।

...Prev | Next...